24-02-2018
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व्यापार
सस्ती वाई-फाई सेवा के लिए बनेंगे पीडीओ
10-03-2017
नई दिल्ली। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने वाई-फाई उपकरण पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। साथ ही सस्ती दरों पर सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिसों (पीडीओ) और एग्रीगेटरों का विचार रखा है। ई का कहना है कि पीडीओ स्थापित करने के लिए एक नई रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। इस रूपरेखा के तहत पीडीओ को पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों (पीडीओए) के साथ समझौते में सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। नियामक का मानना है कि इन कदमों से पब्लिक हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ेगी। साथ ही देश में इंटरनेट सेवाएं और यादा किफायती होंगी। ट्राई का सुझाव है कि वाई-फाई पहुंच बिंदुओं के लिए उपकरण पर लागू आयात शुल्क को लेकर वाणिज्य मंत्रलय के साथ समन्वय बैठाते हुए पुनर्विचार होना चाहिए। इससे इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की लागत में कमी आएगी। ब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिये ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जारी ट्राई के सुझाव कहते हैं कि पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों को सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी खास लाइसेंस के यह सेवा देने की अनुमति होनी चाहिए। हालांकि, इसके लिए उन्हें (दूरसंचार विभाग की ओर से बनाई गई) विशेष पंजीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए। इसमें ई-केवाईसी, प्रमाणीकरण और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं शामिल हैं। ह कदम ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को भी बढ़ावा देगा। इससे खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मजबूत अवसर तैयार होंगे। बीते साल जुलाई में ट्राई ने पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने में योगदान के लिए गैर-दूरसंचार कंपनियों को अनुमति देने पर लोगों से राय मांगी थी। उसने कहा था कि कम लागत वाला वाई-फाई एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट की दरों में 90 फीसद तक की कटौती कर सकता है।
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