19-08-2018
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व्यापार
सुगर सब्सिडी खत्म कर सकती है सरकार
27-01-2017
नई दिल्ली: केंद्र सरकार साल 2017-18 के आगामी बजट में पीडीएस सिस्टम से 4,500 करोड़ रुपए की चीनी सब्सिडी को खत्म कर सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से राज्यों को चीनी की खरीद के लिए 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी पेशकश नहीं मिलने की संभावना है, जिसे राशन की दुकानों के माध्यम से एक रियायती दर पर बेचा जाता है। इस कदम से पीछे केंद्र सरकार की दलील है कि नए खाद्य कानून के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के लिए कोई सीमांकन नहीं है। ऐसे में आशंका है कि राज्य सरकारें सस्ती चीनी का दुरूपयोग भी कर सकतीं हैं। मौजूदा में योजना के तहत 40 करोड़ बीपीएल परिवारों का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सालाना 27 लाख टन चीनी की जरूरत होती है। मौजूदा योजना के मुताबिक राज्य सरकारें राशन की दुकानों से चीनी की सरकार नियंत्रित मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए खुले बाजार से थोक भाव पर चीनी खरीदतीं हैं और फिर इसे 13.50 रुपए प्रति किलो के सस्ते भाव पर बेचतीं हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यों को इसके लिए केन्द्र सरकार से 18.50 रुपए प्रति किलो के भाव पर सब्सिडी दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय से संकेत मिले हैं कि चीनी की मौजूदा सब्सिडी योजना को अगले वित्त वर्ष से बंद किया जा सकता है। हालांकि इसी बीच, खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर अपील की है इस योजना को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाए।
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