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केंद्र और राय मिलकर करें प्रयास 06-01-2017
नई दिल्ली: देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और रायों को मिलकर प्रयास करना होगा। व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने दोनों की कोशिशों के बीच तालमेल बैठाने पर जोर दिया। परिषद के सदस्यों में रायों के व्यापार मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के 14 सचिव तथा निर्यात संगठन फियो समेत अन्य उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सीतारमण ने कहा, पिछले साल जनवरी से आयात पर नियंत्रण के जरिये व्यापार घाटे को काबू में रखा जा सका है। निर्यात को प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मौजूदा माहौल में तत्काल प्रयासों के बीच तालमेल बैठाना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए रायों को भागीदारी बढ़ानी होगा। घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने को सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे निर्यात के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए उपाय अमल में लाए जा सकते हैं। जारी रह सकती है ब्याज सब्सिडी: आगामी आम बजट में वित्त मंत्रालय निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की स्कीम को जारी रख सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। व्यापार के मौजूदा मुश्किल ग्लोबल माहौल में इस सब्सिडी से निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत सरकार निर्यातकों को तीन फीसद की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। सरकार ने इस स्कीम की घोषणा नवंबर, 2015 में की थी। जीएसटी के तहत सात दिनों में रिफंड: वाणिज्य मंत्री के मुताबिक राजस्व विभाग ने वादा किया है कि जीएसटी की व्यवस्था के तहत निर्यातकों के दावों पर टैक्स रिफंड एक हफ्ते के भीतर मिल जाएंगे। अगर रिफंड मिलने में दो हफ्ते से यादा देरी होती है, तो उन्हें इस राशि पर ब्याज मिलेगा। इससे निर्यातकों की एक बड़ी चिंता का समाधान हो जाएगा। | 
