24-06-2018
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विकास और जन-कल्याण में किसी तरह की कोताही सहन नहीं
04-01-2017
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास और जन-कल्याण के कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्राथमिकताएँ और लक्ष्य तय करते हुए उनके क्रियान्वयन का रोड मेप तैयार करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री मंत्रालय में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राथमिकताओं और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अधिकारी कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ गंभीरता से कार्य करें। जिन विभागों ने बजट का उपयोग नहीं किया है उनका बजट काट कर दूसरे विभाग को दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही विभागवार समीक्षा करेंगे। श्री चौहान ने शिक्षा विभाग की प्राथमिकता तय करते हुए कहा कि इस वर्ष 81 लाख विद्यार्थियों को 507 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि शिक्षकों की वेतन वृद्धि और स्थानांतरण को उनके परफार्मेंस से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी भी पढ़ायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 28 जनवरी को वे स्वयं एवं मंत्रीगण, विधायक, पार्षद, अन्य जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी छात्र-छात्राओं को पढ़ायेंगे। यह अनूठी पहल प्रदेश के सभी एक लाख 21 हजार विद्यालय में एकसाथ की जाएगी। इसी तरह आगे भी पढ़ाने का कैलेण्डर तैयार किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि छात्र-छात्राओं को साइकिल, लैपटॉप एवं स्मार्ट फोन देने की कारगर व्यवस्‍था जारी रहेगी। साथ ही अगले वर्ष से गणवेश एवं दो किलोमीटर दूर स्थित गाँवों के विद्यार्थियों को भी साईकिल देने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कम से कम एक विश्वविद्यालय को देश का नम्बर एक विश्वविद्यालय तथा एक विश्वविद्यालय को विशेषज्ञ विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। छात्र गृह योजना में पीपीपी मोड का उपयोग किया जायेगा। आगामी 12 जनवरी को भोपाल में विद्यार्थी पंचायत तथा मार्च में तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों की पंचायत भी की जायेगी। कौशल विकास मिशन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के लिये और ट्रेड शुरू किये जायेंगे। प्रदेश के साढ़े सात लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। एक सौ आबादी वाले गाँव बारहमासी सड़कों से जुड़ेंगे श्री चौहान ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में ओडीएफ में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान हासिल करना है। उन्होंने मनरेगा की मजदूरी का समय पर भुगता, हर गाँव में वृक्षारोपण के लिये भूमि सुनिश्चित करने तथा वर्ष 2018 तक एक सौ तक की आबादी वाले गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने की समग्र कार्य-योजना तैयार करने को कहा। इसी तरह उन्होंने सभी जिलों को आजीविका मिशन से जोड़ने, महिला स्व-सहायता समूहों को मिशन मोड में सशक्त बनाने, गाँव में मुक्तिधाम, खेल मैदान एवं एक जल संरचना का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही पाँच हजार की आबादी वाले गाँव में ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन एवं गाँव में शिल्पियों के बैठने का स्थान सुनिश्चित करने और उन्हें बैंकों से ऋण दिलाने के निर्देश भी दिये। शहरों में दीनदयाल थाली व्यवस्था शीघ्र शुरू होगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 378 शहर में 3 फरवरी को हितग्राहियों को लाभान्वित करने के कार्यक्रम किये जायेंगे। इनमें वे स्वयं और मंत्रीगण तथा अन्य जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी शहरों को मार्च 2017 तक खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करना है। उन्होंने सभी शहरों में ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन की व्यवस्था, मार्च 2018 तक पाँच लाख सस्ते आवास बनाने एवं एक लाख की आबादी वाले शहरों में सीवेज की एकीकृत व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की भांति प्रदेश के शहरों में भी हेरीटेज संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिये प्रथम चरण में प्रदेश में एक लाख की आबादी वाले शहरों में दीनदयाल थाली की व्यवस्था शीघ्र शुरू की जायेगी। इसी तरह जरूरतमंदों को उनके उपयोग की वस्तुएँ नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के लिये ऐसे स्थान सुनिश्चित किये जायेंगे, जहाँ लोग अपने उपयोग से आधिक्य की वस्तुएँ दे सकेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में बायपास सर्जरी की होगी व्यवस्था श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को निजी अस्पतालों से स्वच्छता और इलाज में बेहतर बनाया जायेगा। चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े सभी चिकित्सालय में बायपास सर्जरी और कैंसर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम आदमी को नि:शुल्क दवाई, उपचार और आहार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अब एक ही प्रमुख सचिव होंगे। दोनों विभागों के कमिश्नर उनके अधीन होंगे। यह कार्य वर्तमान प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह देखेंगी। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ो अभियान की सराहना करते हुए कहा कि शौर्या दल कार्यक्रम का विस्तार तथा बेटी बचाओ योजना को और प्रभावी बनाया जायेगा। उन्होंने कुपोषण को दूर करने के प्रभावी उपाय करने की जरूरत बताई। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिये व्यापक पैकेज तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक वर्ग के समग्र विकास की योजना बनाने तथा घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग से संबंधित घोषणाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिये सघन मानीटरिंग करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नही है वहाँ व्यवस्था बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। साथ ही माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने तथा बंद उदवहन सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिये। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये नल-जल योजनाओं को चालू रखने तथा समूह नल-जल योजनाओं का कार्य चालू करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये पशुपालन, मछली पालन, रेशम, डेयरी, उद्यानिकी, कृषि और सिंचाई की एकीकृत योजना बनाने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि किसानों को अनुदान प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने उद्यानिकी के 10 आदर्श क्‍लस्टर विकसित करने, दुग्ध सहकारी समितियों का पुर्नउद्धार, नई समितियों के लिये मिल्क रूट बनाने, साँची ब्राण्ड को प्रोत्साहित करने के एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य विक्रय के लिये बाजार बनाने के निर्देश दिये। सहकारिता का विस्तार होगा श्री चौहान ने सहकारिता आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने की कार्य-योजना बनाई जाये तथा सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सस्ता राशन वितरण से कोई पात्र हितग्राही नहीं छूटे। गेहूँ उपार्जन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में निवेश के लिये मिले प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का कार्य शुरू किया जाये। ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस एवं सिंगल विण्डो व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना से नये हितग्राहियों को लाभान्वित करने एवं वेंचर केपिटल फण्ड क्रियाशील करने के भी निर्देश दिये। रेत निकालने में मशीनों का उपयोग नहीं होगा मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन को कड़ाई से रोकने तथा रेत निकालने में मशीनों का उपयोग नहीं करने के सख्त निर्देश दिये। जले और खराब बिजली ट्रांसफार्मर निश्चित समय-सीमा में बदलने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग द्वारा शुरू की गई दीनदयाल वनांचल सेवा योजना की सराहना करते हुए कहा कि वन्य-प्राणियों के सुरक्षा के लिये जरूरी उपाय किये जायें। श्री चौहान ने आम आदमी की परेशानी को देखते हुए ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता बताई तथा इसके लिये आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये। बरगी, गांधी सागर एवं बाण सागर में जल पर्यटन शुरू होगा श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह समारोह करने, अनाथ बच्चों के भोजन, आवास और पढ़ाई की व्यवस्था तथा समय पर पेंशन का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर खेलकूद प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा आगामी ओलम्पिक के लिये प्रदेश के खिलाड़ियों की अभी से तैयारी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में प्रत्येक रेलगाड़ी में बुजुर्गों के साथ एक मंत्रीगण को भी यात्रा करने को कहा। पर्यटन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरगी, गांधी सागर एवं बाण सागर में भी जल पर्यटन की व्यवस्था की जाये।
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