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राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय
राजनीति करने वालों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी नसीहत मिली
03-01-2017
नई दिल्ली। जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के नाम पर राजनीति करने वालों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी नसीहत मिली है। कोर्ट ने जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगने को गैरकानूनी करार दिया है। सात न्यायाधीशों की संविधानपीठ ने सोमवार को बहुमत से दिये फैसले में कहा है कि कानून में दिये गये शब्द 'उसके धर्म' में प्रत्याशी और विरोधी के धर्म के अलावा मतदाता का धर्म भी शामिल माना जाएगा। कोर्ट ने दो टूक कहा कि चुनाव धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। इसमें धर्म की कोई भूमिका नही। व्यक्ति का भगवान से रिश्ता व्यक्तिगत होता है इन गतिविधियों में राज्य के शामिल होने की संविधान में मनाही है। इस फैसले के बाद किसी भी प्रत्याशी का किसी भी धर्मगुरु से अपने पक्ष में वोट की अपील कराना गैरकानूनी होगा।आजकल जबकि चुनावी राजनीति धर्म और जाति के इर्दगिर्द घूमती है सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। फिलहाल इसका सीधा असर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इसी महीने चुनाव की घोषणा होनी है। सुप्रीमकोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधानपीठ ने तीन के मुकाबले चार के बहुमत से यह व्यवस्था दी है। बहुमत का फैसला मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एमबी लोकूर, न्यायमूर्ति एसए बोबडे व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव का है। जिसमें कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या की है। बहुमत के फैसले में कहा गया है कि कानून को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जायेगा। धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या वर्ग के आधार पर प्रत्याशी, उसके एजेंट या प्रत्याशी की सहमति से कोई और व्यक्ति अपील करता है तो वह गैरकानूनी है और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान की भावना धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। राज्य का धार्मिक गतिविधियों में कोई लेना देना नहीं। चुनाव धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, वर्ग आदि की भूमिका की मनाही है और ये चुनाव का भ्रष्ट तरीका मानी जाएगी। धर्म में प्रत्याशी के धर्म के अलावा मतदाता का भी धर्म शामिल माना जाएगा।
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