20-10-2018
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व्यापार
गेहूं पैदावार के अनुमान पर संदेह का प्रश्न नहीं
24-12-2016
नई दिल्ली। घरेलू बाजार में गेहूं की कम आपूर्ति के बीच केंद्र ने सरकारी तौर पर आयात की संभावना से इन्कार किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज है। यह राशन प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए काफी है। सरकार ने हाल ही में घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर महंगाई पर काबू पाने के लिए गेहूं पर लगे आयात शुल्क को हटा लिया है। पासवान शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। आयात शुल्क हटाने के बाद से अब तक विदेश से 18 लाख टन गेहूं मंगाने का सौदा हो चुका है। घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ीं तो क्या सरकार गेहूं का आयात करेगी, इस सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि इसका प्रश्न नहीं उठता। बफर स्टॉक में पर्याप्त गेहूं का स्टॉक है। केंद्रीय पूल में इतना गेहूं है कि सार्वजनिक राशन प्रणाली (पीडीएस) की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पासवान ने कहा कि एक दिसंबर को सरकारी नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के स्टॉक में कुल 2.76 करोड़ टन अनाज है। इसमें 1.64 करोड़ टन गेहूं और 1.1 करोड़ टन चावल है। पासवान यहां वर्ष 2016 की मंत्रलय की उपलब्धियों का ब्योरा पेश कर रहे थे। बाजार में गेहूं की भले ही कमी महसूस की जा रही हो, लेकिन कृषि मंत्रलय किसी भी तरह पैदावार घटने की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। मंत्रलय आज भी अपने पूर्व अनुमान 9.3 करोड़ टन की पैदावार पर कायम है। इसके विपरीत अनाज कारोबारी और उद्योग का अनुमान 8.6 से 8.8 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का है। आयात शुल्क पूरी तरह हटाने के सवाल पर पासवान ने कहा कि यह कदम सिर्फ कीमतों को काबू में करने के लिए उठाया गया है, लेकिन शून्य शुल्क का प्रावधान स्थायी नहीं होगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि हर अंतर मंत्रलयी बैठक में कृषि मंत्रलय अपने अनुमान पर कायम रहा। इसे हम वास्तविक मानकर चल रहे हैं। उस आंकड़े पर विश्वास नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है
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