24-02-2018
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व्यापार
जीएसटी का 1 अप्रैल 2017 से लागू हो पाना मुश्किल
23-12-2016
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। पिछली बैठक में जीएसटी करदाताओं पर दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर फैसला किया जाना था, लेकिन इसमें नियंत्रण पर अधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी थी। जीएसटी व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं होने के कारण अब इस नई कर प्रणाली के अगले साल एक अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना एक तरह से मुश्किल दिख रही है। रविवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस वजह से दो दिन की यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई। अब इस नई कर प्रणाली के अगले साल एक अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना एक तरह से मुश्किल दिख रही है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर अभी सहमति नहीं बनी तो यह टैक्स अप्रैल की जगह एक अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त राय मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को जीएसटी पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। गंगवार ने नोटबंदी को काले धन पर नियंत्रण के लिए मजबूत कदम करार देते हुए गंगवार ने कहा कि जीएसटी लागू होने से भी काली कमाई में कमी आएगी। गंगवार ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में अब तक सभी निर्णय आम सहमति से हुए हैं। सभी रायों के वित्त मंत्री जब इस बैठक में आते हैं तो वे अपने दल की नीति की बजाय देश और अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखकर चर्चा करते हैं। जीएसटी वैसे तो एक अप्रैल, 2017 से लागू होना है। इस पर सहमति नहीं बनी तो एक अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।
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